स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको बजेट तर्जुमाका निम्न सात चरणहरू रहेका छन् ।

चरण नं १: सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने:
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्दछ । नेपाल सरकाले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त, समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानको अनुमानित श्रोतको विवरण फागुन मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

चरण नं २: श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण :
यस चरणमा स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्नका लागि केही समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सर्वप्रथम उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले स्थानीय तहको आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्नुपर्दछ । त्यसपश्चात् नगर प्रमुख वा उपाध्यक्ष रहने श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र पालिकाको सम्पूर्ण किसिमका आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका तयार गर्नु पर्दछ । यस समितिले आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्र, संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह क्षेत्र गरी क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसरी तयार भएको आगामी वर्षको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको चैत्र १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यस समितिले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथामिकीकरणका आधारहरू तयार गर्नुपर्दछ ।

चरण ३: बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट:
विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिले आफूलाई प्राप्त बजेट सीमाको आधारमा बस्ती तथा टोल स्तरबाट आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौट गर्नु पर्दछ । नागरिकलाई के–कस्तो किसिमका बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक परेको हो सोही स्थानका स्थानीय लाभग्राही समुदायबाट माग सङ्कलन गर्नु पर्दछ । नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्दछ । यसो गर्दा आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग समेत प्राप्त गर्न सकिने तथा आयोजनाको दिगोपना समेत कायम रहन्छ ।

चरण ४: वडा स्तरीय योजना प्राथामिकीकरण:
वडा समितिले टोल तथा वस्तीस्तरबाट माग भई आएको आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सङ्कलन गरी नगरपालिकाबाट प्राप्त माग दर्शन अनुसार आयोजनाको प्राथामिकीकरण गर्नु पर्दछ । यस चरणमा खास गरी आयोजनाको शीर्षक र बजेट रकम मात्र उल्लेख गरी पठाउने गरिन्छ । यसबाट योजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ समेत हुने गरेको छ । तर वास्तवमा भन्ने हो भने ती योजनाको डिजाइन, ड्रइङ, नक्सा, लागत अनुमान समेत पठाउनु पर्दछ । त्यस्तै क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लक्षित वर्ग किटान गरी कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले लाभ पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

चरण ५: बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा:
महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिबाट प्राप्त योजनाहरूको पालिकाको आवश्यकता बमोजिम आयको प्रक्षेपण तथा वितरणको खाका र बजेट सीमामा आधारित भई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्नु पर्दछ । यस समितिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव समेत तयार गर्नु पर्दछ ।

चरण ६: नगर कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने:
बजेट तथा कार्यक्रम समितिबाट पेस भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यपालिकामा विस्तृत रूपमा छलफल गर्नु पर्दछ । उपप्रमुख, उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी वर्षको राजश्व र व्यय(बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र नगर सभामा पेस गर्नु पर्दछ ।

चरण ७: नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र कार्यान्वयन:
नगर सभामा बजेटको खाका पेस गर्दा वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनु पर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेटमाथि कार्यपालिका बनाई पन्ध्र दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ । यसरी छलफल गर्दा सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्दछ । यदि कार्यपालिकामा पठाइएमा सभाको सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु पर्ने नदेखिएमा कारण सहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेस गर्नु पर्दछ । अन्तमा प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र स्थानीय तहले सभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्दछ ।